Airtel और Vodafone Idea आज नहीं करेंगी AGR के बकाया का भुगतान, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का है इंतजार

24-Jan-2020

नई दिल्ली । भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने टेलिकॉम डिपार्टमेंट को बताया है कि वे 88,624 करोड़ रुपये के बकाया एजीआर का भुगतान नहीं करेंगी और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करेंगीं। गौरतलब है कि एजीआर के बकाया भुगतान का आज गुरुवार को आखिरी दिन था। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ये दोनों कंपनिया अगले हफ्ते होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार कर रही हैं।

दोनों कंपनियों ने दूरसंचार विभाग से यह निवेदन किया है कि उन्हें एजीआर (AGR) के बकाया का भुगतान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी संशोधित याचिका की सुनवाई तक का समय दिया जाए। हालांकि, रिलायंस जियो (Jio) द्वारा एजीआर के बकाया 177 करोड़ रुपये का भुगतान करने की संभावना है।

एक सूत्र ने पीटीआइ को बताया, 'वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) और एयरटेल (Airtel) ने दूरसंचार विभाग को बताया है कि वे एजीआर के बकाया के भुगतान की अंतिम तारीख 23 जनवरी को भुगतान नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल संसोधन याचिका के परिणाम का इंतजार करेंगी, जिसकी सुनवाई अगले हफ्ते होनी है।'

यहां बता दें कि भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अन्य दूसरी टेलिकॉम कंपनीज पर सरकार का करीब1.47 लाख करोड़ बकाया है। टाटा कम्युनिकेशन, जिसमें सरकार के 26.12 फीसद शेयर हैं, ने भी दूरसंचार विभाग द्वारा 6,633 करोड़ के बकाया भुगतान की मांग को पूरा करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है।

विभिन्न टेलिकॉम कंपनीज पर सरकारी का 92,642 करोड़ रुपये का लाइसेंस शुल्क और 55,054 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क बकाया है।

जानिए क्‍या होता है एजीआर

दूरसंचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा टेलिकॉम कंपनियों से लिए जाने वाले स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और लाइसेंसिग फीस को ही एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू या एजीआर कहते हैं। एजीआर के दो हिस्से होते हैं। पहला स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और दूसरा लाइसेंस शुल्क। यह 3-5 फीसद और 8 फीसद होता है। सरकार और दूरसंचार कंपनियों के बीच 14 सालों से एजीआर विवाद चल रहा है।

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