BSNL की सहयोगी कंपनी होगी MTNL, सरकार ने दी हरी झंडी

02-Nov-2019

नई दिल्‍ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) और भारती संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार MTNL भारत संचार निगम लिमिटेड की सहयोगी कंपनी होगी और इसके लिए सरकार की शेयरहोल्डिंग ट्रांसफर की जाएगी। MTNL में सरकार की हिस्‍सेदारी 56.25 फीसद है। लंबे समय बाद MTNL के शेयरों में तेजी दिखी। यह 4.55 फीसद की बढ़त के साथ 8.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

शुक्रवार को MTNL ने कहा कि उसे सरकार की तरफ से कंपनी के पुनरुद्धार की योजना से संबंधित पत्र प्राप्‍त हुआ है। अक्‍टूबर में कैबिनेट ने घाटे में चल रही टेलीकॉम कंपनियां BSNL और MTNL के विलय को मंजूरी दे दी थी। य‍ह पुनरुद्धार पैकेज के तहत किया गया जिसमें सॉवरेन बॉन्‍ड्स के जरिये पैसे जुटाना, परिसंपत्तियों का मौद्रिकरण और कर्मचारियों के लिए ऐच्छिक रिटायरमेंट योजना (VRS) शामिल है।

सरकार द्वारा भेजे गए पत्र में सूचित किया गया है सरकार के जरूरी नियमों/दिशानिर्देशों के अनुरूप BSNL और MTNL के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। MTNL भारत संचार निगम लिमिटेड की सहयोगी कंपनी बनेगी। इसके लिए MTNL सरकार की शेयरहोल्डिंग को BSNL को ट्रांसफर करेगी। जबतक विलय की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तबतक दोनों कंपनियां नेटवर्क ऑपरेशंस और बिक्री में तालमेल बढ़ाएंगी।

अक्‍टूबर में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में टेलीकॉम विभाग के 'बीएसएनएल और एमटीएनएल की पुनरुद्धार योजना' के प्रस्‍ताव पर विचार किया था और उसे मंजूरी दी थी।

दी गई जानकारी के अनुसार BSNL/MTNL द्वारा 4G सेवा उपलब्‍ध कराने के लिए स्पेक्‍ट्रम का प्रशासनिक आवंटन किया जाएगा। इसके लिए पूंजी सरकार की तरफ से उपलब्‍ध कराई जाएगी। स्‍पेक्‍ट्रम की लागत पर जीएसटी का भुगतान बजटीय समर्थन के जरिये किया जाएगा।

कर्ज पुनर्गठन के लिए 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए 15,000 करोड़ रुपये का सॉवरेन गारंटी बॉन्‍ड BSNL/MTNL जुटाएंगी और इसकी सर्विसिंग करेंगी। इसका उद्देश्‍य कर्ज पुनर्गठन होगी। बीएसएनएल और एमटीएनएल पर कुल मिलाकर 40,000 करोड़ रुपये का कर्ज है।

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