भोपाल। मध्यप्रदेश ( madhya pradesh ) की कमलनाथ सरकार ( kamal nath government ) प्रसिद्ध रतलामी सेव, मालवा के लड्डू-चूरमा, दाल बाफले, बुंदेलखंड की मावा जलेबी, मुरैना की गजक, भोपाल के बटुए, चंदेरी और महेश्वरी साड़ी की ब्रांडिंग करेगी। वित्त मंत्री तरुण भानोत ( tarun bhanot ) ने बजट में यह घोषणा की।

मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने बुधवार को कांग्रेस सरकार का पूर्ण बजट पेश कर दिया। इस बजट की खासबात यह है कि इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है। जबकि कमलनाथ सरकार मध्यप्रदेश की प्रसिद्ध खाने की वस्तुओं की ब्रांडिंग करेगी। मध्यप्रदेश के खान-पान को दुनिया में नई पहचान दिलाने के प्रयास किए जाएंगे।

वित्त मंत्री तरुण भानोट ने बुधवार को सुबह 11 बजे बजट भाषण पेश किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की प्रसिद्ध वस्तुओं की ब्रांडिंग करने के लिए कमलनाथ सरकार जोर देगी। इनकी विदेशों तक में सप्लाई हो सके और प्रदेश का नाम हो सके इसके लिए मध्यप्रदेश की प्रसिद्ध वस्तुओं की ब्रांडिंग की जाएगी। इनमें मालवा के लड्डू-चूरमा, मुरैना की गजक, बुंदेलखंड की मावा जलेबी, चंदेरी और महेश्वर की साड़ी शामिल हैं।

बजट में और क्या-क्या
-कमलनाथ सरकार राइट-टू-वाटर स्कीम लाएगी।
-इंदौर की खान नदी समेत प्रदेश की 40 नदियों को पुनर्जीवित की योजना शुरू होगी। जबलपुर के नर्मदा तट पर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा।
-मध्यप्रदेश के उज्जैन, दतिया और रीवा में भी हवाई सेवा शुरू होगी।
-सामाजिक सुरक्षा पेंशन दोगुनी करने की तैयारी।
-पुजारियों के लिए भी विशेष कोष बनेगा।
-पुलिस फोर्स को मजबूत बनाने के प्रयास होंगे। प्रदेश की साइबर पुलिस को नई तकनीक से लैस किया जाएगा।

यह भी है बजट में

-जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा।
-डुमना नेचर सफारी का प्रावधान।

-छह माह में दो हजार किमी सड़क का निर्माण। सड़क के आसपास की शासकीय भूमि का उपयोग वित्त पोषण के लिए करने पर विचार।
-भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस-वे का निर्माण।
-रीजनल कनेक्टिविट के लिए भारत सरकार के साथ एमओयू हुआ। दतिया, रीवा, उज्जैन और छिंदवाडा़ को वायुसेवा उपलब्ध होगी।

-प्रदेश में बिजली की समस्या भी गंभीर है।
-विद्युत वितरण कंपनियों को अधिक धन उपलब्ध कराना पड़ा है।
-14 हजार 89 मेगावाट की पूर्ति की गई।

-श्रमिकों के लिए नया सवेरा कार्यक्रम।

-छिंदवाड़ा में नवीन विश्विवद्यालय का निर्णय।
-झाबुआ में नवीन विश्वविद्यालय शुरू किया गया है।

-पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भी हम प्रतिबद्ध है। 821 करोड़ का प्रावधान।
-आदिवासियों के एक लाख रुपए तक के ऋण माफ किए गए हैं।
-आदिवासियों के संरक्षण एवं उनके कुल के ग्राम के देवीदेवताओं के लिए मढ़िया, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए आष्ठान योजना प्रारंभ करने का निर्णय।
-कन्या विवाह एवं निकाह में सरकारी सहायता राशि 51 हजार रुपए किया है।
-अजाजजा के लिए छात्रवृत्ति, आवास एवं कौचिंग, विदेश के लिए आर्थिक अनुदान भी पर्याप्त प्रावधान प्रस्तावित है।

-अंतरराष्ट्रीय स्तर की फुटबाल अकेडमी, और स्वीमिंग अकादमी प्रस्तावित।
-दिव्यांग लोगों के लिए तीन सौ से बढ़ाकर 600 रुपए प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान।