भोपाल. संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनाव आयोग किसी इलेक्शन पिटीशन के मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनर बना है।

जिनकी हार हुई, वे अदालती लड़ाई लड़ें : चुनाव आयोग के इस कदम पर मंत्री मिश्रा ने कहा कि मेरी तो कोर्ट से जीत हुई है। मैं क्यों अदालती लड़ाई में पड़ूं। सुप्रीम कोर्ट वे गए हैं जिनकी हार हुई है। कोर्ट मुझसे मेरा पक्ष पूछेगा तो अपनी बात रखूंगा। निश्चित रूप से आगे भी मेरी ही जीत होगी।

कोर्ट परमानेंट भी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर सकता है

सवाल – चुनाव आयोग किसी पेड न्यूज मामले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। आपका क्या कहना है?
जवाब – मामला कोर्ट में है और कोर्ट किसी को भी छह साल या परमानेंट भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।
सवाल – पेड न्यूज में दोषी को तीन साल के लिए अयोग्य घोषित करने का आयोग का फैसला हर स्तर पर लागू हाेता है?
जवाब – अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वह मान्य होगा।
सवाल – चुनाव के समय पेड न्यूज के मामले में निर्वाचन आयोग दोषी पाए जाने पर संबंधितों पर कार्रवाई करता है। हाल ही में जो घटनाक्रम (दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले) के बाद प्रभावित हुए हैं।
जवाब – चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसके अधिकार तो सुरक्षित रहने ही चाहिए। – जैसा कि संविधानविद, सुभाष कश्यप ने बताया।

मैं भी सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा : राजेंद्र भारती
सवाल – आपने दस साल मंत्री के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए।
जवाब – चूंकि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से सीधे-सीधे चुनाव आयोग के अधिकार प्रभावित हुए थे, इसलिए वह सुप्रीम कोर्ट गया। मैं भी कोर्ट जाऊंगा।
सवाल – आप इस लड़ाई से पीछे क्यों हटे?
जवाब – यह पूरी तरह गलत है। मैंने 2008 से लगातार 2017 तक चुनाव आयोग में लड़ाई लड़ी। मेरी याचिका पर ही तो आयोग ने मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दोषी पाया। इससे वह राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं कर पाए।
सवाल – लगातार विभिन्न कोर्ट के फैसले आने में देरी हुई। इस दौरान कांग्रेस की ओर से कोर्ट से रिक्वेस्ट क्यों नहीं की।
जवाब – हम बराबर कानूनी लड़ाई लड़ते रहे।