नई दिल्ली: एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचने में नाकाम रही सरकार अब सरकारी एयरलाइन को पूरी तरह बेचने पर विचार कर रही है. इससे पहले सरकार ने एयर इंडिया की 76 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का प्रयास किया था, लेकिन वह विफल रही. 31 मई को सरकार को कोई खरीदार नहीं मिला था. आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने बताया कि सरकार एयर इंडिया को बेचने के लिए दूसरे विकल्प तलाश रही है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार एक बार फिर निजीकरण की प्रक्रिया पर विचार कर रही है. सुभाष चंद्र गर्ग के मुताबिक, अल्पसंख्यक राज्य की हिस्सेदारी वाले क्लॉज को शामिल करते हुए इसपर पुनः विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सराकार कई विकल्पों को लेकर चल रही है और 24 फीसदी हिस्सेदारी अपने पास रखने की इच्छा नहीं रखती है. 

गर्ग के मुताबिक, 'जिस नीति को अपनाकर एयर इंडिया की हिस्सेदारी खरीदने का ऑफर दिया गया था, उसने काम नहीं किया. इसलिए अब कुछ अलग तरह से किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य यह नहीं है कि 24 फीसदी हिस्सेदारी खुद रखे. इसपर भी पुनर्विचार किया जा सकता है.' 

नहीं मिला कोई खरीदार
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी का हाई प्रोफाइल प्राइवेटाइजेशन प्लान 31 मई को खत्म हो गया. मार्च 2017 के अंत तक 48000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबी एयर इंडिया को कोई खरीदार नहीं मिला. अप्रैल में इंडिगो और जेट एयरवेज ने साफ किया था कि वह एयर इंडिया के विनिवेश प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हैं. हालांकि, पिछले साल एयर इंडिया के विनिवेश प्लान की शुरुआत होने पर इंडिगो ने इसमें सबसे पहले इच्छा जताई थी. सरकार ने स्पष्ट किया कि वह एयर इंडिया इंटरनेशनल ऑपरेशन्स को अलग से नहीं बेच रही है तो इंडिगो ने हाथ पीछे खींच लिए.

कर्ज के साथ बेचने का ऑफर
एयर इंडिया को 33000 करोड़ के कर्ज के साथ बेचने का ऑफर दिया गया था. एयरलाइन इस समय सरकार द्वारा दिए जाने वाले बेलआउट पैकेज पर काम चला रही है. इससे पहले सरकार का यह प्रयास विपक्ष के विरोध की वजह से सफल नहीं हो पाया था.

चिदंबरम ने उठाए थे सवाल
एयर इंडिया के विनिवेश पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि सरकार एयर इंडिया को लेकर पूरी तरह कन्फ्यूज है. विनिवेश पॉलिसी में कोई स्पष्टता नहीं है. ऐसे में सरकार को खुद ही नहीं पता कि एयर इंडिया का करना क्या है. चिदंबरम के मुताबिक, 'यह न तो प्राइवेटाइजेशन है और न ही ज्वाइंट वेंचर. जब आप 70 फीसदी हिस्सा ही नहीं बेच पा रहे हैं जाहिर सी बात है कि आपको पता ही नहीं है क्या करना है.'

बैंक बोर्ड ब्यूरो पर चिदंबरम का सवाल
चिदंबरम ने बैंक बोर्ड ब्यूरो पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा बैंक बोर्ड का गठन बैंकिंग सेक्टर की सेहत सुधारने के लिए किया गया था, जो पूरी तरह फेल साबित हुआ है. चिदंबरम ने बैंक बोर्ड ब्यूरो को DDD(-) रेटिंग दी है. ग्रॉस एनपीए पिछले 4 साल में 2,63,000 करोड़ से बढ़कर 10,30,000 करोड़ पर पहुंच गया है. आगे इसके और बढ़ने की उम्मीद है. कोई भी बैंक बड़े कर्ज देने को तैयार नहीं है. बैंक बोर्ड ब्यूरो पूरी तरह विफल साबित हुआ है, इसे तुरन्त बंद कर देना चाहिए.