मोदी सरकार की बड़ी पहल: हर गांव तक पहुंचेगी बैंकिंग सुविधा

13-Jun-2018

हर एक व्यक्ति को बैंक खाते से जोड़ने के बाद अब सरकार का अगला कदम प्रत्येक गांव तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे सभी ग्रामीण उद्यमियों को बैंकिंग कॉरेस्पॉंडेंट बनाएगी। आगे चलते हुए इन सेंटरों पर बैंकिंग शाखाओं के एक्सटेंशन काउंटर भी खोले जा सकते हैं।

-दो लाख 90 हजार वीएलई को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बनाने का लक्ष्य

कॉमन सर्विस सेंटरों के जरिए बैंकिंग लेनदेन को विस्तार देने के उद्देश्य से सभी ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई) को बैंकों से जोड़ने के अतिरिक्त उन्हें रेल आरक्षण और जनरल टिकट बुक करने का अधिकार भी दिया जा रहा है। रेल और वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को वीएलई कान्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया। गोयल ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में काम करने के लिए मात्र एक शर्त है और वह है ईमानदारी।

कार्यक्रम के बाद इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी वीएलई को बैंकिंग कॉरेस्पॉंडेंट बनाने का लक्ष्य है। देश में इस वक्त 2.90 लाख सीएससी हैं जिनमें 54000 सीएससी महिलाएं संचालित कर रही हैं। प्रसाद ने कहा कि सरकार चाहती है कि देश की सभी 2.50 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर की पहुंच हो ताकि सभी को डिजिटल सेवाएं मुहैया करायी जाएं।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सीएससी वाई-फाई चौपाल के उद्धाटन कार्यक्त्रम में शामिल हुए, जहां केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद की मौजूदगी में पांच हजार सीएससी वाई-फाई चौपाल का उद्धाटन किया गया। इन सीएससी से अब आरक्षित और जनरल वर्ग के रेल टिकट खरीदे जा सकेंगे। इसके लिए सीएससी और आईआरसीटीसी के बीच दो करार हुए है।

सरकार की सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतो में सीएससी वाई-फाई चौपाल खोलने की योजना है, जो अभी 18 हजार ग्राम पंचायत तक सीमित है। सीएससी वाई-फाई चौपाल का उद्देश्य ग्राम पंचायत को इंटरनेट के माध्यम से बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकार ने एक लाख 60 हजार किमी ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। वहीं, सरकार की सीएससी को मेडिकल स्टोर, डॉयग्नोटिक सेंटर, बीपीओ जैसी सुविधाओं से जोड़ने की भी योजना है।

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