किसान आंदोलन : सीएम आज सभी जोनल आईजी के साथ करेंगे बैठक

भोपाल. एक से 10 जून तक प्रस्तावित किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को सभी जोनल आईजी के साथ बैठक कर आंदोलन से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वहीं पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की छुटि्टयां रद्द कर दी हैं। इस संबंध में मुख्यालय ने भोपाल-इंदौर डीआईजी समेत सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया कि प्रस्तावित किसान आंदोलन को देखते हुए अवकाश पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया जाता है।

किसान संगठनों का एक से 10 जून तक प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन

किसान आंदोलन को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर ने प्रदेश के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया है। एक से 10 जून तक किसान संगठनों ने प्रदेश में किसान आंदोलन की धमकी दी है। आंदोलन को लेकर भोपाल, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर के साथ ही मंदसौर को अति संवेदनशील जिला माना गया है। यहां पर अफसरों को अतिरिक्त चौकसी बतरने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि किसान आंदोलन की पहली बरसी पर छह जून को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मंदसौर में सभा ने भी सरकार की सांसे रोक दी हैं।

- इसके साथ ही अलग-अलग जगहों पर अफसरों को रखे जाने को कहा गया है। असल में, छह जून को मंदसौर गोलीकांड की बरसी को लेकर प्रदेशभर के किसान संगठन एक जुन से 10 जुन तक किसान आंदोलन करने की घोषणा कर चुके हैं। 
- असल में, मंदसौर गोलीकांड के बाद सरकार ने किसानों के लिए कई तरह की योजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन इन्हें पूरा नहीं किया गया। इससे किसानों में गुस्सा है। उनका कहना है कि हमारे लिए उपज बेचने को मंडियों में जगह नहीं मिलती है, फसल होने के बाद भी उसका मूल्य नहीं मिलता है। इसके साथ ही किसानों की आत्महत्याएं सरकार के गले की हड्डी बनी हुई हैं। 
- सरकार के इस बार का आंदोलन इसलिए भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी छह जून को किसान आंदोलन के एक साल पुरे होने पर मंदसौर आ रहे हैं।

छह जून को मंदसौर पहुंचेंगे राहुल
- मप्र के मंदसौर में एक साल पहले 6 जून को किसान गोलीकांड की बरसी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। गोलीकांड के एक साल पूरे होने पर किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी भाग लेंगे।

एक जून से किसान शहर में नहीं बेचेंगे अपने प्रोडक्ट

- प्रदेश में किसानों का चरणबद्ध आंदोलन 1 जून से शुरू होने जा रहा है। इस आंदोलन ने पुलिस और इंटेलीजेंस की नींद उड़ा दी है। किसान एक जून से अपने उत्पाद शहर में लाकर नहीं बेचेंगे। किस जिले से कौन सा उत्पाद नहीं पहुंचने पर कौन सा संकट पैदा हो सकता है, यह पता लगाने का काम पुलिस एजेंसियों ने शुरू कर दिया है। इन्हीं बिंदुओं को लेकर इंटेलीजेंस की लगातार बैठकें हो रहीं हैं।

इन जिलों को घोषित किया संवेदनशील 
- वहीं, किसान आंदोलन में अब तक मंदसौर, नीमच, इंदौर, धार, उज्जैन, देवास, शुजालपुर, आगर-मालवा, रतलाम, खंडवा, खरगौन जिले को ही संवेदनशील माना जा रहा था, लेकिन किसान नेताओं की सक्रियता इन जिलों के साथ ही भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, रायसेन, जिलों में भी बढ़ी है। हाल ही में इंटेलीजेंस की ताजा रिपोर्ट में होशंगाबाद, हरदा और सबसे ज्यादा इसमें संवेदनशील नरसिंहपुर जिले को माना गया है। यहां पर किसानों की कई मांगों के लेकर आंदोलन लगातार चल रहे हैं। वहीं श्योपुर, शिवपुरी, रीवा, सीधी में भी किसान संगठन अपने आंदोलन को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं।

किसान यूनियन कर रही सभाएं
भारतीय किसान यूनियन द्वारा 1 से 10 जून तक पूर्णत: ग्राम बंद हड़ताल को सफल बनाने के लिए ग्रामों में सभाएं की जा रही हैं। यूनियन के प्रदेश महामंत्री अनिल यादव ने बताया कि सभा में किसानों से अपील की जा रही है कि वे हड़ताल के दौरान फल, फूल, सब्जी व अनाज को अपने घरों से बाहर न ले जाएं, और न ही वे शहरों से खरीदी करें और न गांवों में बिक्री करें।

मंदसौर में हुआ था गोलीकांड
- मंदसौर गोलीकांड 6 जून 2017 को हुआ था। उसके तीन दिन पहले 3 जून से किसानों ने फसल का सही दाम नहीं मिलने सहित कई मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया था। 6 जून को मंदसौर में थाना घेरने पर पुलिस ने किसानों पर गोली चला दी थी, जिससे छह किसानों की मौत हो गई थी। किसान आंदोलन का असर प्रदेशभर में देखने को मिला था। इस घटना से पिपलिया मंडी में कई दुकानों और मकानों को भारी क्षति हुई थी। वहीं, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था।

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सिल्क टूरिज्म के रूप में विकसित होगा मढ़ई

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मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य : जल संसाधन मंत्री

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मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आरडीएसएस योजना में कराए जाएंगे 6 हजार 36 करोड़ के कार्य

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