सरकार का बड़ा फैसला : अगर आपके पास है ये आधार कार्ड तो हर महीने मिलगे 5,000 रूपए

भोपाल। आज के समय में आधार कार्ड हर जगह जरूरी है। चाहे बात फोन नंबर को एक्टिवेट कराने की हो या फिर बैंक खाता खुलवाने की, आधार कार्ड की जरूरत आपको हर जगह होती है। आपको बता दें कि आधार नंबर जारी करने को लेकर हालिया रिपोर्ट मध्य प्रदेश के लिए चिंताजनक है। आधार नंबर के मामले में मप्र का देश में 21वां स्थान है। बच्चों और किशोरों को आधार नंबर देने के मामले में स्थिति और बदतर है। मध्य प्रदेश के आंकड़े स्पष्ट जाहिर कर रहे हैं कि आधार नंबर देने अब भी काफी काम करना बाकी है। रिपोर्ट के अनुसार यहां जीरो से पांच वर्ष तक की आयु की कुल आबादी में से महज 48 फीसदी बच्चों का ही आधार बन पाया है। 18 वर्ष तक की आयुवर्ग यानि किशोरों की कुल आबादी में से अब तक 81 फीसदी को ही आधार मिल पाया है। एक अनुमान के अनुसार अब भी प्रदेश में करीब एक करोड़ लोगों के पास आधार नहीं है।

आपको बता दें कि सरकार ने आधार कार्ड को लेकर अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। बीते दिन आधार मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आधार लिंक करने की डेडलाइन पर सफाई देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेडलाइन बढ़ाने के कारण फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिनों में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। बैंकों में भ्रम की स्थिति नहीं पैदा हो इसके लिए केंद्र को आधार लिंक की आखिरी तारीख पर सफाई देनी चाहिए। दरअसल, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह अलग-अलग सर्विसेस और वेलफेयर स्कीम्स को आधार से लिंक करने की 31 मार्च की डेडलाइन आगे बढ़ा सकती है।

केंद्र ने कहा कि चूंकि आधार से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई खत्म होने में अभी वक्त है, इसलिए सरकार यह डेडलाइन बढ़ा सकती है। आधार से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच सुनवाई कर रही है। बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा कर रहे हैं। बेंच में जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण हैं।

आपको बता दें कि साल 2018 नरेंद्र मोदी की सरकार का अंतिम साल है और अगले साल होने वाले आम चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूती से पेश करने के लिए सरकार के पास जितना समय है वो उसे लोक लुभावन बनाने में जुट गयी है। हाल ही में वर्तमान सरकार में कई ऐसी योजनाओं का लोकार्पण किया जिससे आम आदमी को फायदा मिल सके।

इस कड़ी में आपकी जानकारी के लिये बता दे कि इस योजना के अंतर्गत आप 10,000रू तक की धन राशि आप पा सकते है, जो आपके भविष्य को सुधारने में अहम् भूमिका निभाएगा, इस योजना से आपको हर माह मिलेंगे 10,000 रुपए, इस योजना का लाभ आप बहुत ही सरलता से उठा सकते है। यदि आपको रेल आरक्षण केंद्र से टिकट बुक करने से अच्छा ऑनलाइन टिकट बुकिंग अच्छी लगती है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, रेलवे ने ऐसे ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, इसका लाभ उठाने के लिए रेल की वेबसाइट पर आप अपना अकाउंट बनाना होगा ।

आपको आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर होना है, उसके पश्‍चात आपको अपना आधार नंबर लिंक करना है उसके बाद आपको भी 10,000रू जीतने का लकी ड्रा का शुभ अवसर मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत हर माह पांच विजेताओं की घोषणा की जाएगी, आपको मात्र 10,000रू नहीं बल्कि जितने पैसे आपने टिकट बुकिंग पर खर्च किये है, वो आपको वापस कर दिए जायेंगे, आपको बता दे की आधार कार्ड लिंक करने से आप पांच लोगों की जगह बुक कर सकते हैं।

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