नई दिल्ली : लोकसभा में बजट 2018 के भाषण के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राष्ट्रपति, उपराट्रपति और राज्यपाल का वेतन बढ़ाने का ऐलान किया. नए प्रस्ताव के बार राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए और राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए होगा. इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि सांसदों का भी वेतन भी बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि हर पांच साल में सांसदों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे.

कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया
इससे पहले वित्त मंत्री ने लोकसभा में कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया. देश की गरीब जनता के स्वास्थ्य के लिए अरुण जेटली ने 'आयुष्मान भारत' योजना का ऐलान किया. इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा मिलेगा. उन्होंने कहा कि देश की 40 प्रतिशत आबादी को सरकारी हेल्थ बीमा उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही टीवी के मरीज को सरकार की तरफ से हर महीने 500 रुपए दिए जाएंगे.

आवास मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्धता जताई
इसके अलावा अरुण जेटली ने सरकार के आखिरी पूर्ण आम बजट में लोगों को सस्ते आवास मुहैया कराने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताई. उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते आवास मुहैया कराए जाएंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में पहले के मुकाबले कारोबार करना आसान हुआ है. भारत दुनिया में तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है.

पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा
उन्होंने कहा कि जीएसटी आने के बाद कर संग्रह में इजाफा हुआ है. इससे भारत आने वाले समय में दुनिया में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा. वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि साल 2017-18 में निर्यात 15 फीसदी तक बढ़ेगा. आईएमएफ ने हमारी तारीफ की है. हमारी सरकार के पहले तीन साल में औसत विकास दर 7.5 फीसदी रही है. लोगों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने गैर जरूरी कानून खत्म कर दिए हैं.

हमारा जोर ईज ऑफ लिविंग पर
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि हमारा जोर लगातार ईज ऑफ लिविंग पर है. सरकार के प्रयासों से देश में निवेश में बढ़ोतरी हुई है. सरकार लगातार गरीबी दूर करने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि सरकार का जोर लगातार गांवों के विकास पर है. वर्ष 2016-17 में 300 मिलियन टन फलों और सब्जियों का उत्पादन हुआ है. इस दौरान उन्होंने आम लोगों की जिंदगी में सरकारी दखल कम करने की भी वकालत की.