नई दिल्ली उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों को बंद किए जाने की कार्रवाई बीजेपी शासित राज्यों में दोहराई जा रही है। यूपी में इस आदेश के अगले दिन झारखंड में भी अवैध बूचड़खानों पर ताला लगाने का आदेश दिए जाने के बाद मंगलवार को चार और बीजेपी शासित राज्य राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी यही कार्रवाई कर रहे हैं। इन राज्यों में प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई में हरिद्वार की तीन, रायपुर की 11 व इंदौर में एक मीट शॉप को बंद कर दिया गया।

जयपुर में सिविक कॉर्पोरेशन ने घोषणा की है कि अप्रैल में करीब चार हजार दुकानें बंद कर दी जाएंगीं। हालांकि मीट विक्रेताओं ने दावा किया कि इन चार हजार दुकानों में से 950 दुकानें वैध हैं, लेकिन कॉर्पोरेशन ने उनके लाइसेंस पिछले साल 31 मार्च के बाद रिन्यू नहीं किए। इस पर JMC के एक अधिकारी का कहना है कि लाइसेंस इसलिए रिन्यू नहीं किए जा सके क्योंकि निगम ने लाइसेंस फी 10 रुपये से एक हजार रुपये कर दी थी, लेकिन इसकी राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notification) जारी नहीं की गई थी। इसके बावजूद स्थानीय निकायों के निदेशकों ने लाइसेंस फाइलें क्लियर कीं और JMC को वापस भेजीं।

उधर न्यू जयपुर मीट असोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल रकूफ खुर्शी ने कहा, 'हमारी गलती नहीं है क्योंकि हमने लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आवेदन दिए थे। हालांकि हमारे आवेदन स्वीकार नहीं किए गए। हम JMC के इस कदम का विरोध करेंगे।' JMC के सूत्र बताते हैं कि अवैध बूचड़खानों और मीट की दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'जिन दुकानों के पास पहले से लाइसेंस रहे हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा। हालांकि, अगर जानवरों को मारने का काम कानून के मुताबिक नहीं किया गया तो उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा।'
 
हरिद्वार में प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई में सामने आया कि छह दुकानों में केवल तीन के पास ही वैध लाइसेंस था। यहां सिटी मजिस्ट्रेट जय भारत सिंह ने कहा, 'बाकी तीन दुकानें अवैध रूप से चल रही थीं।' हरिद्वार के एसएसपी कृष्ण कुमार वीके ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'जनता के कुछ प्रतिनिधियों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद ऐक्शन लिया गया है, खास तौर पर नवरात्रों को ध्यान में रखते हुए। बिना लाइसेंस के चल रही दुकानों पर ऐक्शन लिया जाएगा। वैध दस्तावेजों वाली दुकानों को परेशान नहीं किया जाएगा।'

वहीं छत्तीसगढ़ में रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जोन-2 के कमिश्नर आर के डोंगरे ने 11 दुकानों को तीन दिन में बंद करने को कहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें सील कर दिया जाएगा। दुकान मालिकों पर आरोप है कि वे दुकान का बचा-खुचा सड़क के किनारे ही फेंक कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे।

एक और बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश में इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (IMC) ने नियमों के उल्लंघन के चलते एक दुकान को बंद करने को कहा है। यहां एक IMC अधिकारी ने बताया, 'हमें कुछ समय से दुकान को लेकर कई शिकायतें मिल रही थीं। जब हम पहुंचे तो देखा कि मीट खुले में रखा हुआ था। इसके अलावा दुकान की हालत भी खराब थी।'
 
राजस्थान में भैंस विक्रेताओं पर मार
यूपी में अवैध बूचड़खानों पर हो रही कार्रवाई का राजस्थान के भैंस विक्रेताओं पर काफी बुरा असर पड़ा है। यहां मीट कारोबार से जुड़े लोग जानवरों को दूसरे राज्य में ले जाने से डर रहे हैं। भुट्टो खान पिछले पांच दिन से बेकार बैठे हैं। वह कहते हैं, 'एक हफ्ते पहले तक अलीगढ़ को राजस्थान से तीन से पांच हजार भैंसें मिलती थीं। यहां भैंसों की गुणवत्ता काफी अच्छी होने की वजह से निर्यातक यहां से भैंसें एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब जानवरों को ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स बहुत डरे हुए हैं।' उन्होंने बताया कि अगर यह सब एक हफ्ता और चला तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही विक्रेता आर्थिक संकट का सामना करेंगे।

जल्दी मिलें लाइसेंस
उधर इस मामले में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह से मिलने वाले ऑल इंडिया मीट एक्सपोर्टर्स असोसिएशन और ऑल इंडिया जमाइतुल कुरैश यूपी को आश्वस्त किया गया कि सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पक्षपातपूर्ण नहीं है। इस प्रतिनिधि मंडल ने जल्दी लाइसेंस डिलिवर करने की मांग की। मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, 'हम पूर्वाग्रहों के चलते किसी जाति, वर्ग या धार्मिक समूह के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'हम आपको बताना चाहते हैं कि 'हम सबका साथ सबका विकास' में विश्वास रखते हैं, यानी (इस विचार से) कोई भी किसी तरह से बाहर नहीं है।' उधर, ऑल इंडिया जमाइतुल कुरैश यूपी के नैशनल प्रेजिडेंट सिराउद्दीन कुरैशी ने मंत्री को बताया कि इस कार्रवाई से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं।