हैरीटेज स्वरूप के साथ आधुनिकीकरण के लिये स्मार्ट सिटी परियोजना, हर जरूरतमंद को पक्का घर मुहैया कराने के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना और हर बस्ती की सीवर व पेयजल समस्या के समाधान के लिये अमृत परियोजना की सौगात ग्वालियर शहर को एक साथ मिली है। अब शासकीय अमले की जिम्मेदारी है कि इन परियोजनाओं को इस प्रकार से धरातल पर लाएँ, जिससे ग्वालियर की पहचान देशभर में अत्याधुनिक शहर के रूप में कायम हो। यह निर्देश प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने दिए। श्रीमती माया सिंह स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री आवास एवं अमृत योजना की समीक्षा कर रहीं थीं। उन्होंने इस मौके पर जानकारी दी कि ग्वालियर शहर की बहुप्रतीक्षित चंबल पेयजल परियोजना को राज्य शासन ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। 
   नगर निगम के सभाकक्ष में आयोजित हुई समीक्षा बैठक में महापौर ग्वालियर श्री विवेक नारायण शेजवलकर, ग्वालियर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अभय चौधरी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राकेश जादौन, नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव श्री मलय श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता नगरीय प्रशासन श्री पी के कटारे, कलेक्टर ग्वालियर श्री राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त श्री विनोद शर्मा, स्मार्ट सिटी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती बिदिशा मुखर्जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण श्री सुरेश शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण श्री तरूण भटनागर, संयुक्त संचालक ग्राम एवं निवेश श्री बी के शर्मा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 
   नगरीय प्रशासन मंत्री श्रीमती माया सिंह ने अमृत परियोजना की समीक्षा के दौरान कहा कि योजना के तहत पेयजल और सीवर के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। इन कार्यों को जल्द से जल्द धरातल पर लायें। ये कार्य निर्धारित समय-सीमा में और गुणवत्ता के साथ पूर्ण हों, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सीवर एवं पानी की लाईन डालते समय यह सुनिश्चित करें कि खोदी गईं सड़कों को ठीक करने का कार्य भी साथ-साथ हो, जिससे क्षेत्रवासियों को कम से कम समस्या का सामना करना पड़े। 
   नगरीय प्रशासन मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि अमृत परियोजना के तहत जिन स्थानों पर भी कार्य किया जाए, उन स्थानों पर कार्य का नाम, लागत और कार्य पूर्ण होने की तिथि भी अंकित करते हुए बोर्ड लगाए जाएँ। प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक प्रभारी अधिकारी भी बनाया जाए। 
   नगरीय प्रशासन मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण के साथ-साथ हितग्राहियों का चयन भी कर लिया जाए। जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जरूरतमंदों को समय पर उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि ग्वालियर में योजना के तहत करीबन 90 हजार मकान बनाये जाना हैं। इन पर लगभग 6250 करोड़ रूपए खर्च होंगे। 
   मंत्री श्रीमती माया सिंह ने स्मार्ट सिटी की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी का कार्य तेजी से किया जाए। जिन कार्यों को शीघ्रता से किया जा सकता है, उन्हें तत्काल किया जाए, ताकि स्मार्ट सिटी का कार्य धरातल पर दिखाई देने लगे। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों की निरंतर समीक्षा की जाए। इस परियोजना के लिये अन्य विभागों के अधिकारियों का भी सहयोग लेकर समन्वित रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। स्मार्ट सिटी के तहत 71 मॉड्यूल्स पर कार्य किया जाना है। सभी मॉड्यूल्स का समयवार कार्यक्रम निर्धारित किया जाकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। 
   नगरीय प्रशासन मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि जिस जमीन या शासकीय भवन की स्मार्ट सिटी के लिये जरूरत है, उनका प्रस्ताव तैयार कर तत्काल शासन स्‍तर पर भेजा जाए, ताकि निर्णय लिया जा सके। स्मार्ट सिटी के तहत स्वर्ण रेखा के दोनों ओर सौंदर्यीकरण का जो कार्य किया जाना है, उसकी डीपीआर तत्काल तैयार की जाए। इस कार्य के लिये शासन स्तर से जो भी सहयोग की आवश्यकता है, उसे प्राप्त कर कार्रवाई तत्परता से की जाए। 
   स्वच्छता अभियान की समीक्षा के दौरान श्रीमती माया सिंह ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्य जनवरी माह में होना है। शहर को अव्वल लाने के लिये तेजी से कार्य किया जाए। स्वच्छता के प्रति माहौल बनाने हेतु जन जागृति के कार्यक्रम हाथ में लिए जाएँ। इस कार्य में जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूहों का गठन उनका बैंक से लिंकअप का कार्य अभी संतोषजनक  नहीं  है। उन्होंने कहा इसकी जवाबदेही तय कर जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। श्रीमती माया सिंह ने नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया कि स्व-सहायता समूहों को राजगार से जोड़ने की दिशा में तेजी से प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसके लिये वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी जाए। 
   प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन श्री मलय श्रीवास्तव ने समीक्षा के दौरान कहा कि अमृत परियोजना, स्मार्ट सिटी और प्रधानमंत्री आवास योजना अतिमहत्वपूर्ण योजनायें हैं। इन योजनाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिमाह की जाती है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। स्मार्ट सिटी के तहत ग्वालियर में कार्यों को गति देना अति आवश्यक है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी की प्रगति संतोषजनक नहीं है। अमृत परियोजना के तहत ग्वालियर में सभी स्वीकृतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। योजना के तहत कार्य धरातल पर भी तेजी से प्रारंभ किए जाएँ। स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान ग्वालियर अपनी अलग पहचान बना सके, इसके लिये तेजी से कार्य किए जाएँ। ग्वालियर में ठोस कचरा प्रबंधन के लिये कंपनी का चयन भी हो चुका है। कंपनी के माध्यम से भी ठोस कचरा प्रबंधन का कार्य प्रारंभ कराया जाए और ग्वालियर को साफ-सुथरा शहर बनाने के हर संभव कार्य समय-सीमा में किए जाएँ। 
   नगर निगम आयुक्त श्री विनोद शर्मा ने बैठक में बताया कि अमृत परियोजना के तहत पानी और सीवर के कार्य स्वीकृत होने के पश्चात अनुबंध की कार्रवाई भी की जा चुकी है। शीघ्र ही कार्य प्रारंभ किए जाऐंगे। सीवर परियोजना के तहत सीवर ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण हेतु स्थान का चयन और शासकीय जमीन प्राप्त हो चुकी है, जिन पर कार्य तत्परता से प्रारंभ किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के तहत भी ग्वालियर में तेजी से कार्य किया जा रहा है। ईको ग्रीन कंपनी के माध्यम से ठोस कचरा प्रबंधन की कार्रवाई शीघ्र ही प्रारंभ की जायेगी। उन्होंने बताया कि जनवरी से पूर्व शहर के सभी 60 वार्डों में कचरे का कलेक्शन और कचरे से बिजली बनाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत निगम द्वारा कार्य में तेजी लाई जायेगी। इसके लिये अधिक से अधिक स्व-सहायता समूहों को बैंक से लिंकअप कराकर स्वरोजगार के कार्यों से जोड़ा जायेगा। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि अमृत के तहत पेयजल पर लगभग 321 करोड़ और सीवर लाईन इत्यादि पर 381 करोड़ की धनराशि चार्च होगी। उन्होंने बताया कि पार्कों के सौंदर्यीकरण पर अमृत के तहत ही तीन करोड़ रूपए से अधिक की राशि खर्च की जायेगी। 
   बैठक में ग्वालियर विकास प्राधिकरण और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्यों की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान ग्वालियर विकास प्राधिकरण के यातायात नगर के सड़कों के निर्माण और कर्मचारी आवास कॉलोनी को निगम में स्थानांतरित करने के संबंध में चर्चा की गई। इसके साथ ही विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा गोल पहाड़िया से तिघरा तक सड़क निर्माण के लिये शासन स्तर से भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृत करने और अन्य विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री ने शासन स्तर पर भेजे गए प्रस्ताव पर यथाशीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया। 

   नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती मायासिंह ने महापौर श्री विवेक नारायण शेजवलकर और नगरीय विकास विभाग के मुख्य अभियंता श्री पी के कटारे के साथ शहर के विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने खासतौर पर अमृत योजना के तहत बनाए जा रहे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त श्री विनोद शर्मा सहित सभी विभागाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
   श्रीमती माया सिंह ने मुरार, दीनदयाल नगर एवं एयरफोर्स क्षेत्र के लिए बन रहे 8 एमएलडी क्षमता के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट सहित अन्य विकास कार्यों का स्थल निरीक्षण किया तथा कुल 278.15 करोड की लागत से बनने वाले पूरे प्रोजेक्ट की कार्य एजेन्सी कंपनी मैसर्स जयन्ती सुपर कन्सट्रक्शन, गुजरात के प्रतिनिधियों से चर्चा कर इन कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। नगरीय विकास मंत्री ने इसके बाद भिंड रोड पर ग्रीन बेल्ट की भूमि का निरीक्षण किया, निगमायुक्त श्री विनोद शर्मा ने बताया कि इस भूमि पर रीजनल पार्क विकास करने की योजना है, जिसको लेकर नगरीय विकास मंत्री श्रीमती मायांसह ने कहा कि पूर्ण प्लान तैयार करें। मुख्य अभियंता श्री कटारे ने कहा कि योजना में वाटर बॉडी के लिए भी स्थान दिया जाए।
   निरीक्षण के दौरान श्रीमती माया सिंह ने जलालपुर क्षेत्र में लश्कर व ग्वालियर क्षेत्र के लिए बन रहे 145 एमएलडी क्षमता के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट सहित अन्य विकास कार्यों का स्थल निरीक्षण भी किया। नगरीय विकास मंत्री ने कुल 269.64 करोड की लागत से बनने वाले प्रोजेक्ट की एजेन्सी कंपनी मैसर्स जयन्ती सुपर कन्सट्रक्शन, गुजरात के प्रतिनिधियों से चर्चा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 
   इस अवसर पर निगमायुक्त श्री विनोद शर्मा ने बताया कि इसी स्थान पर एक अर्न्ताराष्ट्रीय बस स्टेन्ड, एक स्टेडियम एवं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना है। उन्होंने  बताया कि इस स्थान पर बनने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से कच्चे पानी का ट्रीटमेंट किया जाएगा।