खंडवा (एमपी मिरर)। खालवा में निर्मल भारत अभियान के तहत बनाये जाने वाले शौचालय में अनियमितता बरतने पर खालवा थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात सभी 12 आरोपियों द्वारा अग्रिम जमानत हेतु अपर सत्र न्यायाधीश अतुल्य श्राफ की कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी,जहॉ सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। गौरतलब हो कि  शौचालय निर्माण कार्य में अनियमितता करने वाले सरपंच-सचिव,जिला स्तर एवं जनपद स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर शौचालय निर्माण कार्य में अनियमितता के संबंध में गोपाल राठौर खंडवा द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुये जनहितैषी योजना में किये  गये भ्रष्टाचार की लिखित शिकायत मय दस्तावेज सहित संभागयुक्त,जिला पंचायत सीईओं सहित अन्य उच्च अधिकारियों को की गई थी। जिसको आधार मानकर जिला स्तर पर जॉच दल एवं संभागायुक्त द्वारा जॉच दल गठित किया गया था। जॉच दलों द्वारा भी मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अनियमितता की तटस्थता से जॉच की गई। 

यह था मामला
शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि जिसमें केन्द्रांश और राज्यांश सम्मिलित था। इस प्रकार शौचालय निर्माण की राशि 9900 रूपये रखी गई थी। पक्के शौचालय का निर्माण ग्राम पंचायत एजेंसियो के माध्यम से किया जाना था। निर्माण हेतु प्राकलन राज्य स्तर पर तैयार ड्रांईग व मार्गदर्शन शासन द्वारा दिये गये थे। जिला स्तर पर  अनसूची अनुसार कार्यपालन यंत्री मानक प्राकलन तैयार करके जिला कार्यक्रम समन्वयक के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये गये थे। जिसे ग्राम पंचायत द्वारा तकनीकी स्वीकृति मानकर कार्य करवाये जाने हेतु दिशा-निर्देश भी जारी किये गये थे। शौचालय निर्माण में ईट की चुनाई करके छत पर एसी सीट का प्रावधान 2 लीज पिट की जालीदार चिनाई सीमेंट मसालों से करनी थी। साईड में एक पानी की टंकी का निर्माण भी ईंट से किये जाना था। पूरे शौचालयो को प्लास्टर भी करना था,साथ ही एक दरवाजा बिना चौखट का लगाना था। पानी की टंकी में पाईप व दो टोटी लगाने के दिशा-निर्देश उल्लेखित थे। लेकिन जनपद पंचायत खालवा के सीईओ ने दिशा-निर्देश को दरकिनार करते हुए बाह्य एजेंसियों से रेडिमेड शौचालय ग्राम पंचायत रोशनी,पटाजन,मलगॉव में प्रदाय करवा दिये गये। ये शौचालय अंत्यंत दयनीय स्थिति में थे। शौचालय के लिए बाह्य एजेंसियो को नियमों को ताक पर रखकर लाखों रूपये का भुगतान कर दिया गया। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक शौचालय निर्माण हेतु अकुशल श्रम के तौर पर फर्जी मस्टर भरे गये एवं मिस्त्री एवं प्लंबर के नाम से फर्जी बिल-व्हाउचर लगाकर राशि का आहरण कर लिया गया। बाजार कीमत एवं दर अनुसूची से भी प्राकलन बनाये जाये तो इन शौचालय की कीमत तय कीमत से आधी ही है। इस आधार पर प्रत्येक शौचालय पर हजारों रूपये की राशि का हेर-फेर किया गया था। सूरज मानव विकास संस्था रायसेन को नियमविरूध्द 18 लाख 62 हजार रूपयें का भुगतान कर दिया गया था। 

सभी आरोपियों की जमानत हुई खारिज
जिला पंचायत स्तर पर की गई शिकायत के आधार पर विभागीय जांच तात्कालीन एडीएम अनुराग सक्सेना द्वारा की गई थी। जिसमें जिला पंचायत परियोजना अधिकारी डी.के.दशोरे एवं खालवा जनपद  के दो सीईओं सौरभसिंह राठौड़ और वी के शुक्ला सहित   दोषी बनाया गया था। तथा संभागायुक्त के द्वारा गठित जॉच दल के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी एवं अन्य 11 लोगो को दोषी माना गया। इन पर भादवि की धारा 409,420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 13(डी) के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था जिसके पश्चात जनपद पंचायत खालवा के तात्कालीन सीईओ के अलावा ़,ब्लॉक समन्वयक संतोष भाबर,उपयंत्री नवीनसिंह एवं गुलाब धाकड़ पर भी खालवा थाने में प्रकरण दर्ज किये गये थे। आरोपियों द्वारा अग्रिम जमानत हेतु प्रथम सत्र न्यायाधीश अतुल्य श्राफ की कोर्ट में आवेदन पेश किये गये थे जहॉ से सभी आरोपियों की जमानत खारिज कर दी गई।