भोपाल।व्यापमं घोटाले के व्हिसिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी ने सीबीआई पर व्यापमं घोटाले की जांच में जानबूझकर उपेक्षा बरतने के आरोप लगाते हुए अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। आशीष ने 18 जून को ट्विटर पर सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर आरपी अग्रवाल के नाम लिखे पत्र के सार्वजनिक किया है। पत्र 6 माह पुराना है, जो 14 दिसंबर 2016 को रजिस्टर्ड डाक से सीबीआई भोपाल दफ्तर के साथ ही सीबीआई डॉयरेक्टर राकेश अष्ठाना को भी भेजा गया था।

आशीष ने बताया कि इस पत्र के बाद सीबीआई के अफसरों ने 3 से 4 बार उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर अनऑफिशियली जानकारी ली है, लेकिन अधिकारिक रूप से साक्ष्य लेने को तैयार नहीं हैं। आशीष ने बताया कि मिलने आने वाले सीबीआई के सीनियर अफसर उससे आकर कहते हैं कि यह अपराध काफी पुराना है और यह क्लोज्ड डोर क्राइम
है। इसलिए इस मामले में जांच का किसी अंजाम तक पहुंच पाना संभव नहीं हैं। ऑन रिकॉर्ड यह अफसर घोटाले से जुड़ी जानकारी लेने तैयार नहीं हैं।

सीधी बात… एक जुलाई से लागू हो रहे जीएसटी पर कमिश्नर कमर्शियल टैक्स राघवेंद्र सिंह से चर्चा
केवल इनीशियल माइग्रेशन ले चुके व्यापारी कारोबार शुरू कर सकेंगे, चाहे उनका डाटा अपलोड हुआ हो या नहीं। इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन के लिए तीन माह का समय दिया जा सकता है। व्यापारियों को परेशानी नहीं होगी…

Q आखिर व्यापारी जीएसटी के खिलाफ हड़ताल क्यों कर रहे हैं?
A व्यापारी जीएसटी को समझने में गलती कर रहे हैं। जीएसटी में सारे टैक्स मिलाकर एक हो रहे हैं। व्यापारियों को काम करने में आसानी होगी। हम इसके लिए लगातार कार्यशाला भी आयोजित कर रहे हैं। उन्हें हम इस नियम की बारिकियां समझा रहे हैं। हमने प्रदेशभर में 200 से अधिक हेल्प डेस्क बनाई हैं। जीएसटी के आने के बाद कई मौजूदा कानून खत्म हो जाएंगे।

Q जीएसटी लागू होने में सिर्फ 14 दिन शेष हैं। अभी भी 31 हजार लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। क्या इन्हें और समय दिया जाएगा?
A मैं पहले ही बता चुका हूं कि 25 जून से दोबारा पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम छह दिन में शेष व्यापारियों का पंजीयन कर देंगे।

Q क्या मध्यप्रदेश में जीएसटी आसानी से लागू हो पाएगा?
A विभाग की तैयारियां पूर्णता की ओर हैं। विभाग के 1000 अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। 2300 अधिकारियों को हैंड्स ऑन कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी गई है। 85 फीसदी से अधिक व्यापारियों का पंजीयन जीएसटीएन पर हो चुका है। प्रदेशभर में सेंट्रल एक्साइज के साथ मिलकर 300 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं। 25 जून से पंजीयन का काम फिर से शुरू हो रहा है। 1 जुलाई तक केवल इनीशियल माइग्रेशन ले चुके व्यापारी कारोबार शुरू कर सकेंगे। चाहे उनका डाटा अपलोड हुआ हो या नहीं। एक जुलाई के बाद भी रजिस्ट्रेशन के लिए तीन माह का समय दिया जा सकता है।

Q जीएसटी को लेकर कमर्शियल टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स और कस्टम विभाग में काफी मतभेद रहे हैं। अब क्या स्थिति है?
A कहीं कोई मतभेद नहीं है। हम सेंट्रल एक्साइज विभाग के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर तक 300 वर्कशॉप आयोजित कर चुके हैं। 1.50 करोड़ तक के टर्नओवर वाले 10 फीसदी मामले सेंट्रल एक्साइज के पास रहेंगे और 90 फीसदी राज्य के कमर्शियल टैक्स विभाग के पास। 1.50 करोड़ रुपए से ज्यादा के टर्नओवर वाले व्यापारियों के असेसमेंट में दोनों के पास 50-50 फीसदी मामले होंगे।

Q सेंट्रल एक्साइज और कमर्शिलय टैक्स के बीच प्रकरणों का बंटवारा कैसे होगा?
A जीएसटी काउंसिल ने यह तय किया है कि दोनों प्रकरणों में बंटवारा कंप्यूटराइज्ड रेंडम बेस पर होगा। यह व्यवस्था 1.5 करोड़ रुपए से कम और ज्यादा वाले दोनों प्रकरणों में लागू होगी।

Q जीएसटी से जुड़े कई मसलों पर अभी स्पष्टता का अभाव है। विभाग क्या कर रहा है?
A जहां स्पष्टता का अभाव है उसको लेकर हम फिक्रमंद हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कई बिंदुओं पर वित्त मंत्री अरुण जेटली से बातचीत की है। इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की है। लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि जो 1 जुलाई को तय हो जाएगा वह अंतिम नहीं होगा। इस पर समय-समय पर बदलाव होते रहेंगे।

Q क्या यह सच है कि जीएसटी का रेट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 28 फीसदी भारत में है?
A अगर केवल 18 फीसदी की एक दर होती तो हमने अनाज समेत कई वस्तुओं में जीरो फीसदी टैक्स रखा, वह नहीं रख पाते। जहां तक एक से अधिक दरें होने की बात है तो नार्वे में भी एक से अधिक टैक्स की दरें हैं।